ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਏਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ!
ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਏਸ ਦਿਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 'ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ' ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ੬੦ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ/ਰਾਖਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਆਸ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ.......
ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ....ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ....ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਉਹ ਏਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਗੜ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਰੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਖੈਰ! ਚੰਗਾ ਬਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ, ਮਨਾਓ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ!
ਅੰਤਿਕਾ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ:
"ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ"
ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ,
ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ?
ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਏਸ ਦਿਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 'ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ' ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ੬੦ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ/ਰਾਖਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਆਸ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ.......
ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ....ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ....ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਉਹ ਏਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਗੜ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਰੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਖੈਰ! ਚੰਗਾ ਬਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ, ਮਨਾਓ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ!
ਅੰਤਿਕਾ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ:
"ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ"
ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ,
ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ?
No comments:
Post a Comment